सरकार कई नई सौर ऊर्जा पैनल सब्सिडी योजनाएं लाने का प्रयास कर रही है। नवीनतम प्रयास राष्ट्रीय सब्सिडी योजना के रूप में सामने आया है। 30 जुलाई 2022 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रूफटॉप सोलर के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया जहां ग्राहक सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसलिए आज हम भारत के प्रत्येक राज्य की सरकारी सौर सब्सिडी योजना और प्रक्रिया के बारे में जानेंगे जिससे सोलर पैनल की महंगी कीमत की चिंता दूर हो जायेगी। पर सबसे पहले यह बताते हैं कि आधे दामों में इन महंगे सौर ऊर्जा पैनल को देने से सरकार को क्या लाभ है? 

सरकार सौर ऊर्जा पैनल पर सब्सिडी क्यों देती है?

भारत ने आवासीय गृह भवनों में 40GW सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत ने 2021 तक केवल 5GW ही हासिल किया है। भारतीय सरकार ने 2030 तक 280GW सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसका मतलब है कि हर साल 10GW सौर पैनल स्थापित किए जाने चाहिए। 

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सरकार ने घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए नए कदम उठाए हैं, जैसे कोई भी ग्राहक किसी भी सोलर डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर/कंपनी से सोलर पैनल लगवा सकता है, इंस्टॉलर इंस्टॉल करने के बाद सोलर पैनल लगाने की फोटो नजदीकी बिजली बोर्ड को भेजेंगे। 

सब्सिडी के लाभ

सौर ऊर्जा पैनल तीन वर्गों को लाभ देता है; 

1. जनता
2. चैनल पार्टनर
3. डिस्कॉम

चलिए देखते हैं कि सब्सिडी से इन तीनों वर्गों को क्या क्या लाभ होता है; 

जनता को लाभ

सब्सिडी केवल आवासीय घरों (व्यक्तिगत घरों और बड़े अपार्टमेंट) पर उपलब्ध है, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों पर नहीं। 

सौर सब्सिडी केवल ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम (बैटरी सिस्टम के बिना) पर उपलब्ध है। चूँकि सौर प्रणाली स्थापित करना एक बहुत बड़ा निवेश है इसलिए वित्तीय सहायता लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। 

चलिए सोलर पैनल की क्षमता के आधार पर सब्सिडी जान लेते हैं। 

सोलर पैनल की क्षमता	सब्सिडी (प्रतिशत में)
1 किलोवाट – 3 किलोवाट	40
4 किलोवाट – 10 किलोवाट	20
10 किलोवाट से ज्यादा	कोई सब्सिडी नहीं

घर के मालिक केवल सौर प्रणाली स्थापित कर सकते हैं और राज्य डिस्कॉम के माध्यम से सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। वे ग्राहक का विवरण साझा करेंगे और निकटतम चैनल पार्टनर को पंजीकृत करेंगे।

यह सब्सिडी वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे कर में छूट, उत्पाद शुल्क छूट जैसे अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

चैनल पार्टनर को लाभ

चैनल पार्टनर्स को बड़े ग्राहक आधार और अधिक व्यवसाय से लाभ होता है। 

चैनल पार्टनर ग्राहक और सरकारी विभागों के साथ काम करने और ग्राहक के लिए सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश करता है।

वितरण कंपनियों को लाभ

आवासीय क्षेत्रों में बिजली की खपत की मांग कम हो जाती है और ये वितरण कंपनियां वाणिज्यिक क्षेत्र में अधिक दे सकते हैं।  

विभिन्न राज्यों में उपलब्ध सौर ऊर्जा पैनल सब्सिडी योजना 

निम्नलिखित राज्यों में सोलर पैनल सब्सिडी योजना उपलब्ध है; 

उत्तर प्रदेश: सरकारी सौर पैनल योजना चलाने वाले सभी राज्यों में से, यूपी में भारत में 7वीं सबसे बड़ी छत सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित है।

राज्य सरकार ने आवासीय प्रतिष्ठानों की छत परियोजनाओं के लिए 15,000 रुपये प्रति किलोवाट की सौर पैनल सब्सिडी की घोषणा की।

केरल: सरकारी सौर पैनल योजना के तहत, केरल राज्य बिजली बोर्ड एल1 कीमतों पर 40% तक सब्सिडी की पेशकश कर रहा है।  राज्य को 50 मेगावाट क्षमता का स्थापना लक्ष्य आवंटित किया गया है।

महाराष्ट्र: MEDA (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी) महाराष्ट्र में सौर पैनल सरकारी सब्सिडी योजना का प्रबंधन करती है।  MEDA आवासीय ग्राहकों को L1 कीमतों पर 40% तक सब्सिडी की पेशकश कर रहा है।

पश्चिम बंगाल: जिन हाउसिंग सोसायटियों की अनुबंध मांग 500 किलोवाट से अधिक है, उन्हें राज्य सरकार ने छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने की सलाह दी है।  उनके कुल विद्युत भार का कम से कम 1.5% सौर ऊर्जा से आना चाहिए।

मध्य प्रदेश: राज्य सरकार 3 किलोवाट क्षमता तक की छत पर सौर प्रणाली के लिए एल1 दरों पर 40% तक वित्तीय सहायता दे रही है। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता को एल1 दरों पर 20% सब्सिडी मिलेगी। 

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सौर ऊर्जा पैनल सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करे?

हाल ही में, सरकार ने सोलर के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए, रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। 

अब, पूरे भारत में कहीं से भी कोई उपभोक्ता सीधे सौर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, और आवेदन से लेकर बैंक खाते में सब्सिडी धनराशि के हस्तांतरण तक की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक कर सकता है।

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

• आवेदन से लेकर तकनीकी व्यवहार्यता जांच से लेकर इंस्टॉलेशन तक- हर चरण को पोर्टल प्रक्रिया के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।
• उपभोक्ताओं को अपना सिस्टम सूचीबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से स्थापित करना होगा (राज्यवार पंजीकृत विक्रेताओं की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है)।
• केवल घरेलू स्तर पर निर्मित सौर पैनल (मॉड्यूल और सेल दोनों) का उपयोग किया जा सकता है।
• सभी एमएनआरई दिशानिर्देशों और तकनीकी विशिष्टताओं का अनुपालन अनिवार्य है।

सब्सिडी का लाभ उठाने के तरीके

सबसे पहले www.solarrooftop.gov.in पर पंजीकरण करें और अपना आवेदन जमा करें। डिस्कॉम अगले 15 दिनों के भीतर तकनीकी अध्ययन करेगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, आप पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से सिस्टम स्थापित कर सकते हैं।

इंस्टालेशन के बाद, आप नेट मीटरिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं और अनुरोध डिस्कॉम को भेज दिया जाएगा। संयंत्र का निरीक्षण किया जाएगा और यदि सभी दिशानिर्देश पूरे किए गए, तो एक कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। एक बार जब आप पोर्टल में अपना बैंक विवरण जमा कर देंगे, तो 30 दिनों में धनराशि आपके खाते में जमा कर दी जाएगी।

उपसंहार

भारत सरकार का लक्ष्य घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करना है जो दिसंबर 2024 के अंत तक 4 गीगावॉट मूल्य की सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सके। एक बार यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तो सरकार अब सौर सब्सिडी प्रदान नहीं करेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ उठाए।