मोदी सरकार होम लोन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएमएवाई की शुरुआत की। यह योजना पहली बार 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। पीएमएवाई योजना के लिए ब्याज दर 6.50% प्रति वर्ष से शुरू होती है और 20 वर्ष तक की अवधि के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है।

पीएमएवाई-शहरी योजना की कार्यान्वयन अवधि 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। यह निर्णय केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। पहले मार्च 2022 तक घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) सब्सिडी कैलकुलेटर

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित ब्याज दरों पर ईएमआई के माध्यम से घर खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। ब्याज की दर वाणिज्यिक दरों की तुलना में काफी कम है, इस प्रकार लोगों को सब्सिडी वाले ऋण की पेशकश की जाती है।

ईएमआई की गणना करने के लिए, प्रधान मंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर लॉग इन करें और निम्नलिखित विवरण भरें: http://pmaymis.gov.in/EMI_कैलकुलेटर.aspx

• कुल ऋण राशि रुपये में
• ब्याज की दर
• कुल ऋण अवधि महीनों में
• एक बार निम्नलिखित विवरण सबमिट हो जाने पर, ‘गणना करें’ विकल्प पर क्लिक करें।  इससे आपको रुपये में देय मासिक किस्त या ईएमआई मिल जाएगी।

होम लोन पर ब्याज सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?

सब्सिडी मांगने वाले किसी भी सूचीबद्ध ऋण देने वाले संस्थान से गृह ऋण के लिए आवेदन करें। ऋण देने वाली संस्था आपके आवेदन की समीक्षा करेगी और आप पात्र हैं, आपका आवेदन केंद्रीय नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा।

सत्यापन के बाद, यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है और कोई विसंगति नहीं पाई जाती है, तो केंद्रीय नोडल एजेंसी ऋण देने वाली संस्था को सब्सिडी राशि का भुगतान कर देगी। यह राशि ऋण देने वाली संस्था द्वारा आपके खाते में जमा की जाएगी जिससे आपकी कुल ऋण राशि कम हो जाएगी। आप शेष ऋण राशि के लिए ईएमआई का भुगतान जारी रख सकते हैं।

होम लोन सब्सिडी को उधारकर्ता के बैंक में कैसे स्थानांतरित करें?

जिस बैंक से व्यक्ति ऋण ले रहा है वह राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से पात्र आवेदकों के लिए सब्सिडी लाभ का दावा करेगा। इसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक इस बात की जांच करेगा कि क्या कोई इस योजना के तहत कई आवेदन कर रहा है।

एक बार पुष्टि हो जाने पर, सीएलएसएस या सब्सिडी राशि उधारकर्ता के बैंक को दे दी जाएगी। एक बार राशि प्राप्त हो जाने पर, पैसा सीधे ऋण खाते में जमा कर दिया जाएगा। 

पीएमएवाई होम लोन पात्रता

सरकार पीएमएवाई लाभार्थियों की सूची की पहचान और चयन करने के लिए 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी 2011) का उपयोग करेगी।  ग्रामीण आवास योजना के तहत सूची बनाने से पहले लाभार्थियों से परामर्श के लिए तहसीलों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों पर भी विचार किया जाएगा। 

ऐसा परियोजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि केवल पात्र लोगों को ही आवास में सहायता मिले।

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