Bihar Niyojit Teacher News: बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार ने अब इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने की तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक, अक्तूबर माह में ही दुर्गा पूजा से पहले सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है, और इसको लेकर इंटरनल कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, अब बस कैबिनेट के मुहर का इंतजार है। इससे राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों का सपना साकार होगा और इन्हें अब बीपीएससी शिक्षकों के स्केल के बराबर ही मिलेगा वेतन!
हालांकि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वह बैठक है जिसमें तय किया जाएगा कि बिहार राज्य के नियोजित शिक्षकों को सरकार उन्हें विभागीय परीक्षा के माध्यम से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देगी या उन्हें किसी परीक्षा के बिना सीधे दर्जा देगी। सीएम नीतीश ने 15 अगस्त को ही गांधी मैदान से अपनी इच्छा जताई थी कि वे नियोजित शिक्षकों के लिए सुधार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार गुणवत्ता शिक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी और इसके बाद ही इंटरनल कमिटी ने एक रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया, और सीएम ने इस बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
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बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, अक्टूबर में दुर्गापूजा से पहले राज्य सरकार करेगी घोषणा, 4 लाख से अधिक शिक्षकों को होगा लाभ- सूत्र pic.twitter.com/GepvnInQwi
— News18 Bihar (@News18Bihar) September 23, 2023
अब सभी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। केवल परीक्षा की अंतिम बैठक शेष है, उसके बाद यह फ़ाइल सीधे कैबिनेट में जाएगी और फिर सरकार राज्यकर्मी के दर्जे पर मुहर लगा देगी। सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि कई विभागों से जुड़ा मामला था और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने में विवाद था, क्योंकि वे अलग-अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित हुए थे। नियमों के मुताबिक, जिन नियोजन इकाइयों से वे आए हैं, वहीं उनके दर्जे के बारे में निर्णय लेने के लिए वैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं। उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए विधिक परामर्श के साथ राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी है।
बीपीएससी में 1 लाख 70 हजार से अधिक पदों पर बहाली प्रक्रिया जारी है और उसमें 63 हजार नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी है, जिन्हें बीपीएससी के आधार पर ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। शेष के लिए सरकार अब तैयारी में है और वे बड़े ही जल्द इसका ऐलान करेंगी। इसके साथ ही, 4 लाख नियोजित शिक्षकों का वेतन भी बीपीएससी के शिक्षकों के स्केल के समान रहेगा। इसके बावजूद, वेतन की व्यवस्था के संबंध में कुछ चुनौतियों का सामना करना हो सकता है, और यह मामला बिहार सरकार के लिए महत्वपूर्ण है।
सीएम नीतीश ने वेतन मद से ही व्यवस्था पूरी करने की योजना बना ली है और अब अक्टूबर माह में ही राज्यकर्मी का दर्जा देने का इंतजाम हो रहा है।
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