केवाईसी यानी नो योर कस्टमर बैंक के जरूरी दस्तावेजों में से एक है बिना केवाईसी के आप का बैंक अकाउंट हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है। अगर आप भी अभी तक केवाईसी के लिए बैंक के चक्कर लगा लगा कर परेशान है,  तो आरबीआई का यह नया फरमान आपके लिए खुशियों का सौगात लाया है।

चलिए जानते हैं कि आरबीआई ने केवाईसी से संबंधित क्या नई प्रणाली निर्धारित की है। 

केवाईसी से संबंधित आरबीआई का नया फरमान

आरबीआई ने कहा है कि बैंक खाताधारकों को अब ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) विवरण अपडेट करने के लिए अपनी बैंक शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि उन्होंने पहले ही वैध दस्तावेज जमा कर दिए हों और अपना पता नहीं बदला हो।

इसके बजाय, यदि केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो वे ईमेल-आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी अन्य डिजिटल चैनल के माध्यम से स्व-घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के यह कहने के बाद कि बैंकों को केवाईसी अपडेट के लिए शाखा के दौरे पर जोर नहीं देना चाहिए, केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए।

आरबीआई ने कहा कि बैंकों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन करके अपने रिकॉर्ड को अद्यतन और प्रासंगिक रखने के लिए अनिवार्य किया गया है।

नए नियमों के तहत जरूरी डॉक्यूमेंट

यदि बैंक रिकॉर्ड में उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज़ आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों की वर्तमान सूची – पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड और द्वारा जारी पत्र के अनुरूप नहीं हैं, तो एक नई केवाईसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यह उन मामलों में भी आवश्यक है जहां पहले जमा किए गए केवाईसी दस्तावेज़ की वैधता समाप्त हो गई हो।

आरबीआई ने कहा कि ऐसे मामलों में, बैंकों को ग्राहक द्वारा प्रस्तुत केवाईसी दस्तावेजों / स्व-घोषणा की रसीद प्रदान करने की आवश्यकता होती है। 

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